16 साल से कम उम्र के बच्चों पर सोशल मीडिया पर लगेगा बैन, जानें क्या है सरकार का मास्टर प्लान
नई दिल्ली/अमरावती:
आज के डिजिटल युग में बच्चे अपना अधिकांश समय स्मार्टफोन और सोशल मीडिया पर बिता रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह आदत उनके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए कितनी खतरनाक हो सकती है? इसी "डिजिटल प्रदूषण" (Digital Pollution) को रोकने के लिए आंध्र प्रदेश की चंद्रबाबू नायडू सरकार ने एक क्रांतिकारी मास्टर प्लान तैयार किया है। सरकार अब 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर रही है। ये सरकार का फैसला दो धारी तलवार जैसा है इसके फायदे तो नुकसान भी कुछ बोल सकते क्योंकि आज से समय में छोटे छोटे बच्चे मोबाइल के चिपके रहते हैं इसके करना उनके मासिक तनाव होता हैं और कई बीमारियों से ग्रहित हो जाते हैं बीमारियों के अलाव मानसिक तनाव इतना हो जाता हैं कि वो गलत कदम उठा लेते है
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क्या है सरकार का मास्टर प्लान?
आंध्र प्रदेश सरकार का यह प्लान अंतरराष्ट्रीय मानकों, विशेष रूप से ऑस्ट्रेलिया के हालिया कानून से प्रेरित है। सरकार का मानना है कि बच्चों को साइबर बुलिंग, ऑनलाइन ठगी और अश्लील सामग्री से बचाने के लिए एक सख्त कानून की जरूरत है। आपको पता ही है हाल ही में सरकार का मास्टरमाइंड है बच्चों में साइबर बुकिंग ऑनलाइन ठगी ओर अश्लील सामग्री को बचाने के लिए ये कानून लाएगी इससे काफी मजबूत है
मास्टर प्लान के मुख्य बिंदु:
आयु सत्यापन (Age Verification): सोशल मीडिया कंपनियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके प्लेटफॉर्म पर साइन-अप करने वाला यूजर कम से कम 16 वर्ष का हो। इसके लिए सरकारी आईडी (जैसे आधार कार्ड) का उपयोग किया जा सकता है। आपको बता दे ऑस्ट्रेलिया ने हाल ही में सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया है अभी आंध्रप्रदेश सरकार उसी की मुहिम पर ये फैसला लिया है सरकार अपराध को रोकना चाहती है इसके लिए ये कानून लाई है
भारी जुर्माना
: यदि कोई प्लेटफॉर्म (जैसे Instagram, Facebook, TikTok) 16 साल से कम उम्र के बच्चों को एक्सेस देता पाया गया, तो उस पर करोड़ों का जुर्माना लगाया जाएगा। देखो जुर्माने की बात तो अभी फिक्स नहीं है कुछ बोल नहीं सकते एक इंटरव्यू में कहा गया था पर इस पर कुछ बोल नहीं सकते हैं
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"हमारा नजरिया: तकनीक एक दोधारी तलवार है। जहां यह ज्ञान का भंडार है, वहीं बच्चों के लिए यह एक भूलभुलैया भी बन सकती है। सरकार का यह कदम बच्चों के बचपन को सुरक्षित रखने की एक ईमानदार कोशिश है। हमें एक समाज के रूप में इस पहल का स्वागत करना चाहिए।"
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